युवा इंजीनियरों के लिए सुनहरा अवसर, कुल पद 1205 से बढ़कर 1404; जानिए किस ब्रांच में कितनी वृद्धि

राजस्थान के नगरीय विकास विभाग (UDH) में अभियंताओं की कमी की पुरानी समस्या अब दूर होने वाली है। वित्त विभाग ने हाल ही में कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू को हरी झंडी दे दी है, जिससे विभाग में इंजीनियरिंग पदों की कुल संख्या 1205 से बढ़कर 1404 हो गई है। यह फैसला न केवल शहरी विकास की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि हजारों युवा इंजीनियरों के लिए नौकरी के नए दरवाजे भी खोलेगा। कल्पना कीजिए, उन युवाओं की जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं – अब उनके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। UDH जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करने वाला है, जिससे प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों (UIT) में पदों का बंटवारा स्पष्ट हो जाएगा।

इस रिव्यू में सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचों पर फोकस किया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान सहायक अभियंता (AEN) सिविल के पदों पर दिया गया, जहां बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। आइए विस्तार से समझते हैं कि किन पदों में कितनी वृद्धि हुई और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा।

सिविल ब्रांच में बदलाव: जूनियर से सीनियर लेवल तक सुधार

सिविल इंजीनियरिंग शाखा में कुल पदों में नेट बढ़ोतरी हुई है, हालांकि कुछ पदों में मामूली कटौती भी की गई। यह बदलाव शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक लगते हैं:

• अतिरिक्त मुख्य अभियंता: 8 से बढ़कर 17 (9 पदों की वृद्धि) – इससे उच्च स्तरीय योजना और निगरानी मजबूत होगी।
• अधीक्षण अभियंता: 36 से घटकर 32 (4 पदों की कमी) – शायद दक्षता बढ़ाने के लिए।
• अधिशासी अभियंता: 104 से बढ़कर 311 (207 पदों की बड़ी वृद्धि) – यह बदलाव बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देगा।
• सहायक अभियंता (AEN): 196 से बढ़कर 311 (115 पदों की वृद्धि) – सबसे ज्यादा फोकस यहां, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले इंजीनियरों को बढ़ावा देगा।
• कनिष्ठ अभियंता (JEN): 780 से बढ़कर 801 (21 पदों की वृद्धि) – एंट्री लेवल पर युवाओं के लिए ज्यादा मौके।

ये बदलाव न केवल पदों की संख्या बढ़ाते हैं, बल्कि विभाग की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़कें, सीवरेज और हाउसिंग स्कीम्स, तेजी से पूरे हो सकेंगे, जो आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी सकारात्मक बदलाव: कुल पद 69 से 91

इलेक्ट्रिकल शाखा में भी वृद्धि की गई है, जो शहरी विद्युतीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है। कुल 22 पदों की बढ़ोतरी से यह ब्रांच और मजबूत होगी:

• अतिरिक्त मुख्य अभियंता: 1 से बढ़कर 2 (1 पद की वृद्धि)।
• अधीक्षण अभियंता: 4 से बढ़कर 5 (1 पद की वृद्धि)।
• अधिशासी अभियंता: 12 से बढ़कर 16 (4 पदों की वृद्धि)।
• सहायक अभियंता: 14 से बढ़कर 28 (14 पदों की वृद्धि) – यहां सबसे ज्यादा फायदा।
• कनिष्ठ अभियंता: 42 से बढ़कर 44 (2 पदों की वृद्धि)।

यह बढ़ोतरी स्ट्रीट लाइटिंग, सबस्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को गति देगी, जिससे शहरों में बिजली की समस्या कम होगी।

विभिन्न निकायों में पदों का बंटवारा: ज्यादातर में बढ़ोतरी, कुछ यथावत

प्रदेश में कुल 12 विकास प्राधिकरण और 7 नगर सुधार न्यास (UIT) हैं, लेकिन रिव्यू में 7 विकास प्राधिकरण और 19 UIT का जिक्र है – शायद विस्तारित सूची। इसके अलावा, उद्योग विभाग के अधीन भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) में भी एक्स-कैडर पद निर्धारित किए गए। अधिकतर निकायों में पद बढ़ाए गए, जो स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देगा। यहां डिटेल्स:

• जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA): 48 पदों की बढ़ोतरी के साथ कुल 615 पद – सबसे बड़ा फायदा, जो राजधानी के विकास को रफ्तार देगा।
• जोधपुर विकास प्राधिकरण: 86 से बढ़कर 89 (3 पदों की वृद्धि)।
• अजमेर विकास प्राधिकरण: 54 पद यथावत – कोई बदलाव नहीं।
• कोटा विकास प्राधिकरण: 18 पदों की बढ़ोतरी के साथ कुल 98।
• भीलवाड़ा UIT: 5 पद बढ़ाकर कुल 33।
• अलवर UIT: 9 पद बढ़ाकर कुल 38।
• चित्तौड़गढ़ UIT: 3 पद बढ़ाकर कुल 9।
• श्रीगंगानगर UIT: 5 पद बढ़ाकर कुल 18।
• आबू UIT: 4 पद बढ़ाकर कुल 8।
• सीकर UIT: 9 पद बढ़ाकर कुल 15।
• सवाई माधोपुर UIT: 2 पद बढ़ाकर कुल 8।
• बाड़मेर UIT: 2 पद बढ़ाकर कुल 8।
• जैसलमेर UIT: 2 पद बढ़ाकर कुल 9।
• पाली UIT: 2 पद बढ़ाकर कुल 8।
• दौसा UIT: 4 पद बढ़ाकर कुल 7।
• बालोतरा UIT: 4 पद बढ़ाकर कुल 7।
• भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA): 10 पद यथावत – कोई बदलाव नहीं।

ये बदलाव छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचेंगे, जहां इंजीनियरों की कमी से विकास रुका हुआ था। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "अब हमारे इलाके में सड़कें और बिजली की सुविधाएं बेहतर होंगी, जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी।"