झुंझुनूं और हनुमानगढ़ के एसपी पर कार्मिक विभाग की बड़ी कार्रवाई: शरद चौधरी और अरशद अली को किया गया एपीओ

जयपुर, 13 मई 2025: राजस्थान के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरद चौधरी और हनुमानगढ़ के एसपी अरशद अली को कार्मिक विभाग ने तत्काल प्रभाव से अपॉइंटमेंट पेंडिंग ऑर्डर (एपीओ) कर दिया है। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। दोनों अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों से हटाकर जयपुर में पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कार्मिक विभाग ने आदेश में कार्रवाई के स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया है, 

शरद चौधरी का कार्यकाल: उपलब्धियां और विवाद

शरद चौधरी, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी, ने झुंझुनूं में अपने कार्यकाल के दौरान कई उल्लेखनीय कदम उठाए। उन्होंने खेतड़ी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर सख्त संदेश दिया था। इसके अलावा, चिड़ावा में आईपीएल सट्टेबाजी मामले में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी उनके नेतृत्व में हुई। हालांकि, किसान को भारी-भरकम बिल भेजने और एक अस्पताल में कथित तौर पर गलत तरीके से मृत घोषित किए गए व्यक्ति के मामले में उनकी भूमिका की आलोचना हुई।

चौधरी को हाल ही में डीआईजी के रूप में प्रोन्नति मिली थी, और उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन इस कार्रवाई ने उनके करियर पर अस्थायी ब्रेक लगा दिया है।

अरशद अली और न्यायिक विवाद

हनुमानगढ़ के एसपी अरशद अली का कार्यकाल भी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जयपुर की अदालत में उनके खिलाफ हुई कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया था। अरशद अली ने बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद, इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। हनुमानगढ़ में उनके नेतृत्व में कुत्तों की लड़ाई पर सट्टेबाजी के खिलाफ छापेमारी में 81 लोगों की गिरफ्तारी और 15 वाहनों की जब्ती जैसे कदमों को सराहना मिली, लेकिन विवादों ने उनके कार्यकाल को प्रभावित किया।

कार्मिक विभाग का आदेश

कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा, "आईपीएस शरद चौधरी (झुंझुनूं एसपी) और अरशद अली (हनुमानगढ़ एसपी) को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया जाता है। दोनों अधिकारियों को जयपुर में पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा।" आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि नए एसपी की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस कार्रवाई ने राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की सख्ती के रूप में देखा है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह पुलिस महकमे में अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में कदम हो सकता है। हालांकि, दोनों अधिकारियों के समर्थकों का कहना है कि बिना स्पष्ट कारण बताए एपीओ करना उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।