राजस्थान: 'युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 1.88 लाख सरकारी नौकरियों के साथ वन कार्मिक, पटवारी, शिक्षक और कांस्टेबल भर्ती जल्द'

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए 1.88 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की। इसमें वन कार्मिक, पटवारी, स्कूल शिक्षक और कांस्टेबल के पद शामिल हैं। पटवारी भर्ती की परीक्षा 11 मई 2025 को होगी, जबकि कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और शिक्षा-तकनीकी क्षेत्र में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है।

May 13, 2025 - 18:16
May 13, 2025 - 18:18
राजस्थान: 'युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 1.88 लाख सरकारी नौकरियों के साथ वन कार्मिक, पटवारी, शिक्षक और कांस्टेबल भर्ती जल्द'

 राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख 88 हजार सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति दे रही है। इनमें वन विभाग, पटवारी, स्कूल शिक्षक और पुलिस कांस्टेबल के पद शामिल हैं, जिन पर जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी। यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पहुंच को भी सुनिश्चित करेगा।

भर्ती का विवरण

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की थीं। इनमें निम्नलिखित भर्तियां प्रमुख हैं:

  1. वन विभाग:

    • वन विभाग में 1,750 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

  2. पटवारी:

    • 4,000 से 4,799 पटवारी पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। पटवारी भर्ती के लिए पहले ही 6,43,639 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, 

  3. स्कूल शिक्षक:

    • शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह कदम प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

  4. पुलिस कांस्टेबल:

    • कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 9,617 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि 17 मई 2025 है। 

रोजगार सहायता योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की:

  • मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना: इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

  • प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के बजाय 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।

  • मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में कदम

रोजगार के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं:

  • जोधपुर आईआईटी का कैंपस: जयपुर में जोधपुर आईआईटी का एक कैंपस स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

  • नए पॉलिटेक्निक कॉलेज: नवगठित जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

  • आवासीय विद्यालय: बाड़मेर में आदर्श विद्यालय और राजसमंद में भेड़पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित किया जाएगा।

  • मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान: शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया और आवेदन

  • पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 

  • चतुर्थ श्रेणी भर्ती: 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, और आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी।

  • पटवारी भर्ती: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा आत्मनिर्भर बने और हर गांव में दो से तीन परिवारों को सरकारी नौकरी मिले।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कई पदों को भरने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी सरकार ने 90,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है और सालभर में 1 लाख से अधिक भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है।

भजनलाल सरकार की यह पहल राजस्थान के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। वन कार्मिक, पटवारी, स्कूल शिक्षक, कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे विविध पदों पर भर्तियां न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि प्रदेश की शिक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी।

Ashok Shera "द खटक" एडिटर-इन-चीफ