राजस्थान में बढ़ीं गर्मी की छुट्टियां: अब 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने मानी मांगें

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करते हुए ग्रीष्मावकाश 28 जून 2026 तक बढ़ाने पर सहमति दे दी है। अब प्रदेशभर के स्कूल 29 जून से दोबारा संचालित होंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में 22 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, जिसका शिक्षक संगठनों ने लगातार विरोध किया था।

गर्मी की छुट्टियां कम किए जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के बैनर तले पिछले करीब 15 दिनों से आंदोलन चल रहा था। प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर तक शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन किए और सरकार से पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग की। बढ़ती गर्मी और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शिक्षकों ने स्कूल खोलने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग रखी थी।

शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हुई बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक के हस्ताक्षर किए गए। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से अभी तक औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात जयपुर स्थित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा, संघर्ष समिति के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष रवि आचार्य समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। लंबी चर्चा के बाद सरकार ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया।

इस पूरे विवाद के केंद्र में इस बार का बदला हुआ अवकाश कैलेंडर रहा। राज्य सरकार ने पहली बार ग्रीष्मावकाश की अवधि कम करते हुए 22 जून से स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। इसके अलावा प्रिंसिपल पावर की छुट्टियों में भी कटौती कर दो की जगह एक छुट्टी कर दी गई थी। इस फैसले का भी शिक्षकों ने विरोध किया था।

समझौते के तहत अब प्रिंसिपल पावर की छुट्टियों की संख्या फिर से दो कर दी गई है। शिक्षक संगठनों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। वहीं अभिभावकों और विद्यार्थियों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक आदेश पर टिकी हुई है, जिसके बाद नई व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू मानी जाएगी।