राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर आई बड़ी खबर: मार्च के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना, ग्रामीण राजनीति गरमाई

जयपुर, 5 फरवरी 2026 — राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अब तैयारियां निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) अंतिम रणनीति पर काम कर रहे हैं। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी होने की मजबूत संभावना है। इससे प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में तेजी से हलचल शुरू हो गई है, और प्रत्याशी तथा राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं।

मतदाता सूची लगभग अंतिम चरण में

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को अंतिम रूप देने का काम तेज कर दिया है। वोटर लिस्ट अब लगभग तैयार हो चुकी है। आमजन से आपत्तियां मांगी गई हैं, ताकि किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधार लिया जा सके। आयोग के अनुसार, 25 फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने की उम्मीद है।

प्रदेश में पहले चरण में 14,600 से अधिक ग्राम पंचायतों (करीब 14,635 सरपंच पदों और 1 लाख से ज्यादा वार्ड पंच पदों) में चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर राज्य में 14,699 ग्राम पंचायतें प्रभावित होंगी।

आरक्षण और सीट लॉटरी की प्रक्रिया तेज

चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी मानी जाती है। इसी से तय होगा कि सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य की कौन-सी सीटें SC, ST, OBC या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के सात दिनों के अंदर आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद सीटों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे मार्च 2026 के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता

अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाएगी।कुछ रिपोर्टों में संकेत हैं कि पंचायत चुनाव मार्च 2026 में संपन्न कराए जा सकते हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल 2026 में हो सकते हैं।मतदान बैलेट पेपर के आधार पर होने की संभावना है, और मतगणना मैन्युअल होगी।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है।

12 जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्ति का मुद्दा

प्रदेश की 12 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच समाप्त होने वाला है। सरकार के सामने विकल्प है कि चुनाव जल्द कराए जाएं या कार्यकाल समाप्ति के करीब तक चलने दिया जाए। कानूनी रूप से सरकार के पास छह महीने पहले बोर्ड भंग करने का प्रावधान भी है।राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर हालिया नोटिफिकेशन्स (फरवरी 2026 तक) मतगणना, EVM उपयोग और अन्य तैयारियों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं, जो चुनाव की निकटता दर्शाते हैं।