जाट समाज की महापंचायत: 29 जून को हुंकार रैली, चार मांगों को लेकर आंदोलन
भरतपुर में जाट समाज की महापंचायत 11 जून 2025 को हुई, जिसमें 29 जून को डहरा मोड़ पर हुंकार रैली का ऐलान किया गया। चार मांगें: ओबीसी आरक्षण, 2015-17 के चयनितों को नियुक्ति, महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड, और पुराने मुकदमों की वापसी। 12 जून को रूपवास में पहली नुक्कड़ सभा होगी। डीग एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

भरतपुर के धौलपुर, डीग और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार, 11 जून 2025 को जाट समाज की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में जाट समाज के प्रमुख नेताओं और सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों पर विस्तृत चर्चा की। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 29 जून 2025 को नेशनल हाईवे पर डहरा मोड़ गांव में हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा।
चार प्रमुख मांगें
जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि जाट समाज निम्नलिखित चार मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है:
- केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण: जाट समाज को केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण प्रदान किया जाए।
- 2015-2017 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति: विभिन्न विभागों में चयनित जाट अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
- महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन: जाट समाज के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया जाए।
- पूर्व आरक्षण आंदोलन के मुकदमों की वापसी: पूर्व में हुए आरक्षण आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए।
हुंकार रैली की तैयारियां
महापंचायत में हुंकार रैली से पहले व्यापक जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इसके तहत:
- 12 जून को पहली नुक्कड़ सभा: रूपवास में पहली नुक्कड़ सभा आयोजित की जाएगी।
- 25 से 29 जून तक जनसंपर्क: डहरा मोड़ और आसपास के गांवों में जाट समाज के लोगों से संपर्क किया जाएगा।
- एक दाना, एक रुपया अभियान: प्रत्येक घर से एक मटकी में एक दाना और एक रुपया एकत्र किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
महापंचायत के समापन के बाद जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल ने डीग एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपरोक्त चार मांगों को शामिल किया गया। जाट समाज अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह एकजुट है और हुंकार रैली के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार है।
जाट समाज ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।