सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश पर लिया स्वत: संज्ञान, राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के हालात पर गहरा मंथन किया और इन राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस साल की बारिश और बाढ़ ने अभूतपूर्व तबाही मचाई है। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर संकेत दिया कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ों की कटाई इस आपदा को और गंभीर बनाने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। CJI ने मीडिया में आई उन तस्वीरों का भी जिक्र किया, जिनमें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी के साथ भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए दिखाई दिए।

CJI ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा, "यह केवल प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है, बल्कि मानवजनित गतिविधियों ने इस संकट को और बढ़ाया है।" उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से बाढ़ के कारणों, अवैध कटाई और इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति एक सख्त रुख को दर्शाता है।