राजीव शर्मा बने राजस्थान के नए डीजीपी: आज शाम 5 बजे संभालेंगे पदभार, 6 जिलों में रहे एसपी
राजीव शर्मा को राजस्थान का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, जो आज शाम 5 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। छह जिलों में एसपी और कई अहम पदों पर कार्य कर चुके शर्मा को उनके अनुभव के लिए जाना जाता है।
राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के इस अनुभवी अधिकारी आज, 3 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे जयपुर में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा भजनलाल सरकार ने हाल ही में की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव कर राजस्थान कैडर में वापस भेजा।
छह जिलों में एसपी के रूप में संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
राजीव शर्मा का राजस्थान में लंबा और शानदार अनुभव रहा है। उन्होंने झालावाड़, दौसा, राजसमंद, जयपुर ट्रैफिक, भरतपुर और जयपुर नॉर्थ में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा, वे भरतपुर और बीकानेर में रेंज इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) के पद पर भी कार्यरत रहे। राजस्थान में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।
राजीव शर्मा ने न केवल राजस्थान बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वे दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजस्थान में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के डीजी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। वर्तमान में वे नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के महानिदेशक के पद पर तैनात थे।
राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित
उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी राजीव शर्मा ने एमए और एमफिल की डिग्री हासिल की है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2014 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। उनकी नियुक्ति को लेकर पुलिस विभाग और जनता में उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनके अनुभव और नेतृत्व से प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राजीव शर्मा की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों—राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल—के नामों का पैनल भेजा था। भजनलाल सरकार ने राजीव शर्मा के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव किया। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार’ (2006) के आदेशों के तहत की गई है, जो डीजीपी नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
