508 पेज की ट्रांसफर लिस्ट जारी, राजस्थान में हज़ारों प्रिंसिपलों का तबादला

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात एक व्यापक ट्रांसफर सूची जारी की, जिसमें 4,527 प्रिंसिपल्स के तबादले किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बड़े पैमाने पर तबादले के लिए 508 पेज की विस्तृत सूची तैयार की थी, जिसे निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार रात 9 बजे ई-हस्ताक्षर के साथ अंतिम रूप दिया। इस सूची के तहत प्रिंसिपल्स को तत्काल प्रभाव से अपने नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने और पुराने स्कूलों से रिलीव होने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं की गई है।

अधिकांश प्रिंसिपल्स को मनपसंद जगह, कुछ को गांवों में भेजा गया

इस तबादला सूची में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के प्रिंसिपल्स शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने अधिकांश प्रिंसिपल्स को उनकी पसंद की जगहों पर नियुक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही, कई प्रिंसिपल्स को शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। विशेष रूप से, उन स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की गई है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया था।

लंबे समय से शहरों में जमे सैकड़ों प्रिंसिपल्स को अब ग्रामीण स्कूलों में भेजा गया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और शहरी-ग्रामीण असंतुलन को कम करना है।

तबादलों में भाजपा नेताओं की सिफारिशें शामिल

सूत्रों के अनुसार, तबादला सूची तैयार करने से पहले भाजपा विधायकों से एक निश्चित संख्या में सिफारिशें ली गई थीं। जहां भाजपा विधायक नहीं थे, वहां पार्टी के पूर्व प्रत्याशियों या सांसदों से सुझाव मांगे गए। कई विधायकों ने अपनी पसंद के नामों की सूची दी, जिन्हें इस ट्रांसफर सूची में प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत थी सूची, नवरात्रि से पहले लागू

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रांसफर सूची करीब 20 दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, विधानसभा सत्र और श्राद्ध पक्ष के कारण इसे कुछ समय के लिए रोका गया था। अंततः, नवरात्रि के पहले दिन इस सूची को लागू करने की स्वीकृति मिली, और सोमवार देर रात इसे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया।

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह तबादला राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में किया गया है। इस कदम से शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसका प्रभाव स्कूलों के संचालन और शिक्षा की गुणवत्ता पर देखने को मिलेगा।