क्या यूपी में समय से पहले होंगे चुनाव? जनगणना ने बढ़ाई सियासी हलचल, नवंबर-दिसंबर में मतदान के संकेत

UP में समय से पहले चुनाव की चर्चा क्यों? जनगणना बनी बड़ी वजह

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय से पहले कराए जा सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आगामी राष्ट्रीय जनगणना को बताया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की प्रशासनिक मशीनरी को बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को संकेत दिया है कि फरवरी और मार्च 2027 के दौरान देशभर में जनगणना का कार्य अपने चरम पर होगा। ऐसे में लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जाकर डेटा संग्रह और भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) में व्यस्त रहेंगे।

चुनाव आयोग के सामने चुनौती

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां विधानसभा चुनाव कराना अपने आप में एक विशाल प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। यदि इसी दौरान जनगणना अभियान भी चलता है, तो दोनों कार्यों को एक साथ संभालना बेहद कठिन हो सकता है।

इसी वजह से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को तय समय से पहले कराने का विकल्प चुन सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं।

नवंबर-दिसंबर में चुनाव की अटकलें

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि फरवरी-मार्च में जनगणना का कार्य व्यापक स्तर पर चलता है, तो चुनाव आयोग नवंबर या दिसंबर 2026 में ही मतदान कराने पर विचार कर सकता है। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सियासी दलों ने शुरू की तैयारी

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही अपनी पार्टी की बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को समय से पहले चुनाव की संभावना के लिए तैयार रहने का संदेश दे चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर रणनीतिक चर्चा होने की खबरें सामने आ रही हैं।

राजनीतिक दलों का मानना है कि यदि चुनाव समय से पहले घोषित होते हैं, तो संगठनात्मक तैयारी और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी पहले शुरू करनी होगी।

क्या सिर्फ यूपी में होंगे जल्दी चुनाव?

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि चुनाव कार्यक्रम में बदलाव होता है तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। जिन राज्यों में इसी अवधि में चुनाव होने हैं, वहां भी चुनावी कैलेंडर प्रभावित हो सकता है। हालांकि फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर ही हो रही है।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल चुनाव आयोग ने समय से पहले चुनाव कराने को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन जनगणना और चुनावी कार्यक्रम के संभावित टकराव ने राजनीतिक गलियारों में बहस जरूर तेज कर दी है। आने वाले महीनों में आयोग के फैसले पर सभी दलों की नजरें टिकी रहेंगी।