राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी की नई पहल, ‘RajCop Citizen App’ से जुड़ा राज्यव्यापी अभियान

जयपुर। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने राज्यभर में तकनीक आधारित एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत ‘RajCop Citizen App’ के माध्यम से महिला सुरक्षा को लेकर एक राज्यव्यापी अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें आपातकालीन सहायता, त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स और डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई है।

क्या है RajCop Citizen App?

‘RajCop Citizen App’ राजस्थान पुलिस का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे आम नागरिकों और पुलिस के बीच सीधा और तेज़ संवाद स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

महिला सुरक्षा से जुड़े प्रमुख फीचर्स

इस टेक्नोलॉजी अभियान के तहत ऐप में निम्न सुविधाओं को विशेष रूप से प्रमुखता दी गई है—SOS / इमरजेंसी बटन: संकट की स्थिति में एक क्लिक पर लोकेशन सहित अलर्ट नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचता है।लाइव लोकेशन शेयरिंग: पीड़िता अपनी लोकेशन पुलिस और विश्वसनीय संपर्कों के साथ साझा कर सकती है।ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा: थाने गए बिना डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।ट्रैकिंग सिस्टम: दर्ज शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्टिंग: डिजिटल अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए अलग मॉड्यूल उपलब्ध।

राज्यव्यापी जागरूकता अभियान

राज्य के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों और बीट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को ऐप डाउनलोड करने और इसके उपयोग के लिए प्रेरित करें।

तकनीक से त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर

पुलिस मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम और जिला स्तर पर रिस्पॉन्स टीमों को इस ऐप से जोड़ा गया है, ताकि SOS अलर्ट मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। GPS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग से प्रतिक्रिया समय कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश

इस पहल के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिला अपराधों के मामलों में अब तकनीक के सहारे निगरानी और कार्रवाई और भी तेज़ व प्रभावी होगी। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता बढ़ेगी और पीड़िताओं का भरोसा मजबूत होगा।