आखिर क्यों मोदी सरकार ने अचानक रोक दिया चीनी का निर्यात? फैसले के पीछे क्या है बड़ी वजह!

चीनी निर्यात पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

देश में बढ़ती महंगाई और कमजोर मानसून की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। सरकार ने निर्यात नीति को “प्रतिबंधित” से बदलकर “निषिद्ध” कर दिया है।

सरकार का कहना है कि यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से लिया गया है। बीते कुछ महीनों में चीनी की मांग तेजी से बढ़ी है, जबकि उत्पादन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

किन निर्यातों को मिलेगी छूट?

हालांकि सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों को इस रोक से बाहर रखा है। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (USA) को CXL और TRQ कोटे के तहत होने वाला निर्यात जारी रहेगा। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत भेजी जाने वाली चीनी और सरकार-से-सरकार समझौते के तहत खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए होने वाले निर्यात को भी छूट दी गई है।

जो खेप पहले से निर्यात प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से राहत मिलेगी।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है भारत

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद भारत का नाम वैश्विक चीनी निर्यात में सबसे बड़े देशों में आता है। ऐसे में भारत के इस फैसले का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है।

न्यूयॉर्क में कच्ची चीनी के वायदा भाव करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि लंदन में सफेद चीनी की कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के फैसले से ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों को फायदा हो सकता है, क्योंकि अब वे एशिया और अफ्रीका के बाजारों में ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे।

कमजोर मानसून और अल नीनो बनी चिंता

सरकार की चिंता की सबसे बड़ी वजह इस साल अल नीनो का असर माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो के चलते भारत में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। इसका सीधा असर गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन पर पड़ने की आशंका है।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में पहले से ही उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि घरेलू बाजार में चीनी की कमी पैदा हो और कीमतें अचानक बढ़ जाएं।

पहले निर्यात की दी गई थी अनुमति

कुछ महीने पहले सरकार ने बेहतर उत्पादन अनुमान को देखते हुए चीनी मिलों को करीब 15 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरे साल घरेलू खपत के मुकाबले उत्पादन कम रहने की आशंका ने सरकार को यह सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस कदम से फिलहाल घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। त्योहारों और शादी सीजन से पहले सरकार किसी भी तरह की महंगाई से बचना चाहती है।

हालांकि यदि मानसून कमजोर रहता है और उत्पादन में बड़ी गिरावट आती है, तो आने वाले महीनों में सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।