रूस के चक्कर में भारत-चीन को बड़ा झटका! यूरोपीय यूनियन ने बैन कीं 50 कंपनियां, 90 बैंकों पर भी लिया तगड़ा एक्शन

EU Fresh Russia Sanctions: यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय यूनियन (EU) ने रूस की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयन ने 21वें प्रतिबंध पैकेज का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस नए फैसले से न सिर्फ रूस, बल्कि भारत और चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों की कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है।

इस कड़े प्रतिबंध का मुख्य मकसद यूक्रेन जंग के लिए रूस को मिलने वाली फंडिंग, विदेशी तकनीक और रक्षा संसाधनों को पूरी तरह से ब्लॉक करना है।

इस 'ब्लैक लिस्ट' में कौन-कौन से देश शामिल हैं?

यूरोपीय यूनियन ने इस नए प्रस्ताव के तहत दुनिया की 50 बड़ी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल (निर्यात नियंत्रण) की सूची में डाल दिया है। इस लिस्ट में जिन देशों की कंपनियों को निशाना बनाया गया है, उनमें शामिल हैं:

• भारत

• चीन

• तुर्किये

• संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

• किर्गिस्तान

• कजाकिस्तान

क्यों लगा बैन?: यूरोपीय यूनियन का दावा है कि ये कंपनियां रूस को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और दोहरे उपयोग वाली (Dual-use) वस्तुएं सप्लाई कर रही थीं, जिनका इस्तेमाल रूसी सेना अपने आधुनिक हथियार और सैन्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कर रही है। रूस के डिफेंस सेक्टर को कमजोर करने के लिए ड्रोन बनाने वाली 30 से ज्यादा नई कंपनियों को भी इस लिस्ट में घसीटा गया है।

बैंकिंग सेक्टर और क्रिप्टोकरेंसी पर भी गिरी गाज

यह प्रतिबंध सिर्फ सामान या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के पूरे पैसे के लेन-देन को जाम करने की तैयारी है:

• 90 बैंकों की संपत्ति फ्रीज: लिस्ट में शामिल तीसरे देशों के लगभग 90 बैंकों की संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव है।

• कड़ी निगरानी: रूस और अन्य देशों के 30 से अधिक बड़े बैंकों के ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

• क्रिप्टो पर बैन: प्रतिबंधों के नियमों से बचने के लिए रूस जो रास्ते निकालता था, उन्हें रोकने के लिए 11 क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म्स के लेन-देन पर भी ताला लगा दिया गया है।

रूस के 'शैडो फ्लीट' और तेल के खेल पर पहरा

रूस अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों से बचकर चुपके से तेल बेचने के लिए बिना पहचान वाले जिन पुराने जहाजों का इस्तेमाल करता है, उन्हें 'शैडो फ्लीट' कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन ने इस फ्लीट के 30 नए जहाजों को बैन कर दिया है। साथ ही, 2 रूसी बंदरगाहों (Ports) और 4 एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां और सख्त कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) के लिए 'प्राइस कैप' को अगले 6 महीनों के लिए 44.10 डॉलर प्रति बैरल पर फ्रीज कर दिया गया है।

भारत पर इसका क्या असर होगा?

यूरोपीय यूनियन की इस एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जिन भारतीय कंपनियों के नाम आए हैं, वे अब यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश या वहां की कंपनी के साथ कोई बिजनेस, ट्रेड या टेक्नोलॉजी का लेन-देन नहीं कर पाएंगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस कड़े फैसले की वजह से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।