रिफाइनरी हादसे पर सियासत तेज: टीकाराम जूली का सरकार पर तीखा हमला, जवाबदेही पर उठे बड़े सवाल

क्या कोई सिस्टम इतना लापरवाह हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन पर पर्दा डालने लगे? और क्या अब जनता की आवाज उठाना लोकतंत्र में अपराध माना जाने लगा है? ये सवाल इन दिनों राजस्थान की राजनीति में तेजी से उठ रहे हैं, जिनकी वजह बना है अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का राज्य सरकार पर तीखा हमला।

मंगलवार को अलवर कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने रिफाइनरी हादसे और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उनके बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

 रिफाइनरी हादसे पर गंभीर आरोप

टीकाराम जूली ने रिफाइनरी में लगी आग की घटना को लेकर सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद सरकार स्पष्ट रूप से अपनी जवाबदेही तय करने से बच रही है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में पहले ही लगभग 5 साल की देरी हो चुकी है और जिसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। उनके अनुसार यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण है।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

जूली ने केवल रिफाइनरी हादसे तक ही बात सीमित नहीं रखी, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने भिवाड़ी थाने में एक नाबालिग के साथ कथित मारपीट और बांसवाड़ा में हुई हत्या व आगजनी जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।

उनका कहना था कि अगर जनता ही सुरक्षित नहीं है, तो सरकार की प्राथमिकता क्या रह जाती है?

आवाज दबाने के आरोप

सबसे गंभीर आरोपों में से एक उन्होंने यह लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पानी, बिजली या अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

एक महिला पर पानी की समस्या को लेकर केस दर्ज होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और इसे “तानाशाही प्रवृत्ति” करार दिया।

 राजनीतिक माहौल गरमाया

टीकाराम जूली के इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है और विभिन्न मुद्दों पर जवाबदेही की मांग कर रहा है।

वहीं, सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत हो गया है, या फिर व्यवस्था सच का सामना करने से बच रही है? जैसे-जैसे यह विवाद आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की राजनीति में इसका असर और गहरा होने की संभावना है।

आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है और जवाबदेही बनाम आरोप-प्रत्यारोप की यह लड़ाई और तेज हो सकती है।