राजस्थान बजट 2026: कड़ी सुरक्षा में विधानसभा पहुंचाई गईं बजट कॉपियां, दीया कुमारी कर सकती हैं युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियां, पेंशन बढ़ोतरी सहित कई बड़ी घोषणाएं

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज (11 फरवरी 2026, बुधवार) भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा आम बजट पेश होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा सदन में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण होगा। बजट की कॉपियां कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचाई गई हैं, जो इसकी अहमियत को दर्शाता है।

इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीण-शहरी विकास पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। सरकार ने इसे समावेशी बजट बताया है, जिसमें जनता की लोकप्रिय मांगों को पूरा करने वाली कई छोटी-बड़ी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। विभिन्न स्रोतों और पूर्वानुमानों के आधार पर बजट में संभावित प्रमुख ऐलान इस प्रकार हैं:

युवाओं और रोजगार के लिए बड़ी सौगातें

करीब एक लाख नई सरकारी भर्तियां की घोषणा होने के मजबूत आसार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में नई भर्तियां प्रमुख होंगी।आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की संभावना है, जिससे सिलेक्शन प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।संविदा कर्मचारियों की सैलरी/मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में राहत

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बुजुर्ग, विधवा आदि) में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। गहलोत सरकार के समय बने कानून के तहत हर साल पेंशन बढ़ाने का प्रावधान है, जिसे जारी रखा जाएगा।

किसानों के लिए खुशखबरी

किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपये तक पहुंचाने की योजना है।गेहूं सहित चुनिंदा फसलों पर एमएसपी के साथ बोनस बढ़ सकता है। बाजरा, ज्वार आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा संभव।दूध खरीद पर बोनस बढ़ेगा और पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा विस्तार होगा, जिससे ज्यादा पशुपालकों को लाभ मिलेगा।महिलाओं के लिए नई डेयरी प्रोत्साहन योजना लाई जा सकती है, जिसमें सब्सिडी और कर्ज के प्रावधान होंगे।बिना ब्याज फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ेगा, लाखों नए किसानों को जोड़ा जाएगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता अभियान चलाया जा सकता है।हाईटेक और मॉडर्न खेती (ग्रीन हाउस, शेडनेट, मल्चिंग आदि) के लिए बजट बढ़ेगा। हजारों नई सहकारी समितियां (जीएसएस, पैक्स) बनाने की घोषणा संभव।

तबादला नीति और चुनाव सुधार

केंद्र की तर्ज पर नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा हो सकती है, जिसमें तबादलों के लिए समय सीमा तय होगी।दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों पर निकाय और पंचायतीराज चुनाव लड़ने की रोक हटाने के लिए बिल लाने की घोषणा के आसार हैं।

पर्यावरण और सिंचाई

खेजड़ी सहित सभी पेड़ों को बचाने के लिए कानून में संशोधन और बिल लाने की घोषणा।सोलर पावर प्लांट्स के लिए नई गाइडलाइंस।नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू होंगी, आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस। माइक्रो इरिगेशन का दायरा बढ़ेगा। कमांड एरिया विस्तार का प्लान।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास

नए स्टेट एक्सप्रेस-वे, सड़कों का अपग्रेड, ओवरब्रिज-अंडरब्रिज की घोषणाएं।रोडवेज के लिए करीब 1000 नई बसें (इलेक्ट्रिक बसें सहित) खरीद की घोषणा। शहरों के लिए ई-बसें।अमृत-2 योजना के तहत सीवरेज और पेयजल प्रोजेक्ट्स, छोटे-मझोले शहरों पर फोकस।जल जीवन मिशन में बचे घरों तक पानी पहुंचाने की टाइमलाइन (अगले 2 साल में)।जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज और विस्तार पर प्रावधान।जयपुर के आसपास सैटेलाइट टाउन (चाकसू, बस्सी, चौमूं) विकसित करने की घोषणा।जयपुर रिंग रोड फेज-2 (आगरा रोड से दिल्ली रोड कनेक्ट) पर काम।बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विकास के लिए फोकस।एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए विशेष रियायतें।जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए स्कूल भवन बनाने का अभियान।