सितंबर का अंतिम कार्यदिवस आज: राजस्थान हाईकोर्ट कल से दशहरा अवकाश पर, अक्टूबर में होंगी बड़ी सुनवाईयाँ

राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को सितंबर माह का अंतिम कार्यदिवस रहा। कल शनिवार से शुरू हो रहे वीकेंड के बाद सोमवार से दशहरा अवकाश के चलते अदालत छह दिनों के लिए बंद रहेगी। हाईकोर्ट 3 अक्टूबर को फिर से खुलेगी, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं ने 3 अक्टूबर को 'सैंडविच डे' बताते हुए अवकाश की मांग की है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई निर्धारित है, जिनमें सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती रद्द करने का मामला, राज्य में छात्रसंघ चुनाव पर रोक और बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज एफआईआर शामिल हैं।

दशहरा अवकाश की पूरी अवधि: छह दिनों का ब्रेक, 3 अक्टूबर को बहाली

राजस्थान हाईकोर्ट में आज (26 सितंबर) सितंबर का आखिरी कार्यदिवस चला। कल 27 और 28 सितंबर को शनिवार-रविवार का नियमित अवकाश रहेगा। इसके बाद 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार, अदालत में कुल छह दिनों तक कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट 3 अक्टूबर (शुक्रवार) को दोबारा खुल जाएगा।

हालांकि, 3 अक्टूबर के बाद 4 और 5 अक्टूबर को फिर से वीकेंड अवकाश रहेगा। कुछ अधिवक्ताओं ने इस 'सैंडविच डे' (एक दिन का कार्यदिवस लंबे अवकाश के बीच) पर अवकाश की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि पहले भी ऐसे मामलों में अदालतों ने अवकाश घोषित किया है और कार्य को शनिवार पर शिफ्ट कर लिया जाता है। हाईकोर्ट प्रशासन इस मांग पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इस अवकाश के दौरान वकील और पक्षकारों को अपनी सुनवाइयों की नई तारीखें चेक करने की सलाह दी गई है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सभी केसों की अपडेटेड लिस्ट उपलब्ध है।

अक्टूबर में लाइनअप: महत्वपूर्ण मामलों पर लगातार सुनवाई

दशहरा अवकाश के बाद हाईकोर्ट में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई निर्धारित है। अक्टूबर के पहले दो सप्ताहों में ही न्यायिक कार्य तेजी से पटरी पर लौटेगा। प्रमुख सुनवाइयों का विवरण इस प्रकार है:

• 6 अक्टूबर: शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण एफआईआर मामला बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई होगी। यह मामला एक लग्जरी कार से जुड़े विवाद से उपजा है, जिसमें दोनों सितारों पर गैर-कानूनी तरीके से वाहन आयात करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने हाल ही में एफआईआर पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी थी और मामले को मीडिएशन (मध्यस्थता) के लिए भेज दिया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह विवाद एक साधारण गलतफहमी है, जबकि पुलिस पक्ष ने सख्ती बरतने की बात कही है। इस सुनवाई से सितारों को मिली राहत पर अंतिम फैसला हो सकता है।
• 8 अक्टूबर: एसआई भर्ती 2021 रद्द करने पर डिवीजन बेंच में अपील राजस्थान पुलिस में ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती 2021 को पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द करने के मामले में सुनवाई होगी। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 859 पदों की इस भर्ती को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां हाल ही में सुनवाई के दौरान रद्दीकरण पर अस्थायी रोक लगाई गई। अब डिवीजन बेंच में अपील पर बहस होगी। ट्रेनी एसआई पक्षकारों का कहना है कि रद्दीकरण से उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जबकि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाने पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू न की जाए।
• 9 अक्टूबर: राज्य में छात्रसंघ चुनाव पर रोक का मामला राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर लगी रोक हटाने की याचिका पर सुनवाई निर्धारित है। पिछले दो वर्षों से राज्य में ये चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिससे छात्र संगठनों में असंतोष है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में जय राव व अन्य की याचिका पर पिछली सुनवाई अधूरी रह गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 के अपने पुराने फैसले का हवाला देते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने व्यय सीमा और अपराधीकरण रोकने के नाम पर रोक लगाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से तत्काल चुनाव कराने का अनुरोध किया है, जबकि सरकार ने लार्जर बेंच को रेफर करने की बात कही। इस सुनवाई से छात्र राजनीति को नई दिशा मिल सकती है।
• 13 अक्टूबर: जयपुर बम विस्फोट मामले में दोषियों की अपील जयपुर सीरियल बम विस्फोट (2008) के दो दोषियों शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी की अपील पर सुनवाई होगी। इस मामले में कुल 10 दोषी सजायाफ्ता हैं, और अपील में सजा में कमी की मांग की गई है।

अधिवक्ताओं की मांग: 'सैंडविच डे' पर अवकाश घोषित करें

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने 3 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे अवकाश के बाद एक दिन का कार्य और फिर वीकेंड से वकीलों को परेशानी होगी। एक अधिवक्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "पहले भी ऐसे मामलों में शनिवार को कार्य शिफ्ट किया जाता रहा है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए।" हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि मांग पर विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय कल तक हो जाएगा।