तय रेट से महंगी बिक रही खाद, जानिए किस दुकान का सस्पेंड होने वाला है लाइसेंस?
बाड़मेर में अकाल की मार झेल रहे किसानों से यूरिया और डीएपी खाद के नाम पर तय सरकारी दरों से ज्यादा वसूली का मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने चौहटन स्थित राकेश एग्रीकल्चर को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है।
चौहटन में राकेश एग्रीकल्चर पर सरकारी रेट से ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप, 5 दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण; अनियमितता मिलने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में कुदरत की मार से बेहाल किसानों को अब मुनाफाखोरों ने लूटना शुरू कर दिया है। बारिश न होने के कारण पहले से ही अकाल का सामना कर रहे अन्नदाताओं से खाद (यूरिया और डीएपी) के लिए सरकारी दरों से कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही है। इस मामले में कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए चौहटन स्थित एक उर्वरक विक्रेता को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है।
यूरिया और डीएपी पर खुलेआम लूट
बाड़मेर में खरीफ की फसलों के लिए किसान यूरिया और डीएपी खाद खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मनमाने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा यूरिया की सरकारी कीमत 266 रुपए प्रति बैग तय की गई है, जबकि किसानों से इसके 350 रुपए वसूले जा रहे हैं (सीधे 84 रुपए ज्यादा)। इसी तरह, डीएपी की सरकारी दर 1,350 रुपए प्रति बैग है, लेकिन इसे 1,700 रुपए में बेचा जा रहा है, जो तय कीमत से 350 रुपए अधिक है। किसानों का कहना है कि उन्हें सरकारी रेट की जानकारी नहीं होती, और जब वे ज्यादा दाम का कारण पूछते हैं तो दुकानदार यह कहकर टाल देते हैं कि खाद पीछे से ही महंगी आ रही है।
राकेश एग्रीकल्चर को थमाया गया नोटिस
किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बाड़मेर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) बनवारी लाल ने चौहटन स्थित फर्म 'राकेश एग्रीकल्चर' के खिलाफ एक्शन लिया है। फर्म को नोटिस जारी कर आगामी पांच दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया है। विक्रेता को उर्वरकों की खरीद-बिक्री से जुड़े बिल, स्टॉक रजिस्टर और पीओएस (POS) मशीन लेकर कार्यालय में पेश होने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
तय समय पर जवाब नहीं तो लाइसेंस होगा निलंबित
संयुक्त निदेशक बनवारी लाल ने बताया कि कंपनियों को खाद पर सब्सिडी मिलती है और विक्रेताओं को तीन प्रतिशत का मार्जिन पहले ही दिया जाता है। ऐसे में किसानों से अधिक दाम वसूलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर तय 5 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब और सही दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो फर्म के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी।
दस्तावेजों में अनियमितता प्रतीत होने पर एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि संबंधित फर्म के पास होलसेल और रिटेल दोनों के लाइसेंस हैं और एक गोदाम भी है, लेकिन नियमों के तहत वह केवल रिटेल लाइसेंस पर ही किसानों को खाद बेच सकती है।