राजस्थान में 600 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का विरोध, 2 हजार पद बढ़ाने की मांग

4 हजार से अधिक मेडिकल ऑफिसर पद खाली होने का दावा, डॉक्टरों ने कम से कम 2 हजार पदों पर भर्ती की मांग उठाई; 2023 के संकल्प पत्र में 15 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति का वादा, 2024 के आंकड़े भी स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों की तस्वीर दिखाते हैं

yashaswani
yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
November 21, 2026 • 3:49 PM  254
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राजस्थान में 600 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का विरोध, 2 हजार पद बढ़ाने की मांग
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राजस्थान में 600 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का विरोध, 2 हजार पद बढ़ाने की मांग

राजस्थान में सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की कमी के बीच मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। युवा चिकित्सकों और भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 4 हजार से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद सरकार केवल 600 पदों पर भर्ती कर रही है। इसी को लेकर चिकित्सकों ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 2 हजार करने की मांग उठाई है।

चिकित्सकों का कहना है कि जब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी लगातार सामने आ रही है, तब सीमित पदों पर भर्ती करना न तो बेरोजगार चिकित्सकों के हित में है और न ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर, सरकार पहले भी स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर भर्तियों और नियुक्तियों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रदेश में चिकित्सकों की वास्तविक जरूरत कितनी है, कितने पद खाली हैं और सरकार की भर्ती योजनाएं उस जरूरत को पूरा करने में कितनी कारगर साबित हो रही हैं?

600 पदों की भर्ती, 2 हजार पदों की मांग

मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026 को लेकर युवा चिकित्सकों में नाराजगी है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में डॉक्टरों के हजारों पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने भर्ती के लिए केवल 600 पद प्रस्तावित किए हैं।

चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति से जुड़े चिकित्सकों के अनुसार, प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 4 हजार से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 2 हजार की जानी चाहिए।

चिकित्सकों ने भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने और परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग भी उठाई है। उनका तर्क है कि प्रदेश में मेडिकल डिग्री प्राप्त युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी मरीजों को प्रभावित कर रही है।

हालांकि, 4 हजार से अधिक रिक्त पदों का आंकड़ा चिकित्सकों की ओर से बताया गया है। इसे सरकार की ओर से जारी कुल स्वीकृत पदों और रिक्त पदों के आधिकारिक आंकड़ों से अलग समझना जरूरी है।

2024 के आंकड़े क्या बताते हैं? सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी

राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में मानव संसाधन की कमी को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है।

राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार थी:

पद कर्मचारियों की कमी
चिकित्सक 35.51%
विशेषज्ञ चिकित्सक 38.55%
नर्स 18.56%
पैरामेडिकल कर्मचारी 55.88%

वहीं तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में भी चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी सामने आई।

पद कर्मचारियों की कमी
चिकित्सक 21.45%
विशेषज्ञ चिकित्सक 24.89%
नर्स 21.02%
पैरामेडिकल कर्मचारी 44.93%

CAG ने स्वास्थ्य विभाग में भर्ती और कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए दीर्घकालिक योजना की कमी पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध भर्ती रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण: ये प्रतिशत CAG की उस ऑडिट अवधि और संबंधित विभागीय आंकड़ों पर आधारित हैं, जिनका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। इन्हें सीधे 2026 की वर्तमान रिक्तियों का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। 

मार्च 2024 में NHM के तहत 802 मेडिकल ऑफिसर पद खाली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा कर्मचारियों की उपलब्धता के आंकड़े भी चिकित्सा व्यवस्था में रिक्तियों की स्थिति को समझने में मदद करते हैं।

6 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार NHM के तहत मेडिकल ऑफिसर के कुल 2,332 स्वीकृत पद थे। इनमें से 1,530 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि 802 पद खाली थे।

विवरण संख्या
स्वीकृत पद 2,332
कार्यरत मेडिकल ऑफिसर 1,530
रिक्त पद 802
रिक्तियों का प्रतिशत 34.39%

इसका मतलब है कि NHM के तहत संविदा मेडिकल ऑफिसर के लगभग एक-तिहाई पद खाली थे।

इसी रिपोर्ट में नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों की स्थिति भी सामने आई। पैरामेडिकल संवर्ग में 7,586 स्वीकृत पदों में से 2,007 कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि 5,579 पद खाली थे। यानी पैरामेडिकल संवर्ग में 73.54 प्रतिशत पद रिक्त थे।

यह आंकड़ा बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती केवल डॉक्टरों की भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों में अन्य जरूरी स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता भी बड़ी समस्या है। 

भाजपा के संकल्प पत्र में 15 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति का वादा

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का वादा किया था।

संकल्प पत्र के तहत भाजपा ने:

  • प्रदेश में 15,000 डॉक्टरों की नियुक्ति का वादा किया था।
  • 20,000 पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा की थी।
  • भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया था।

इन घोषणाओं का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करना था।

अब मेडिकल ऑफिसर भर्ती में 600 पदों की संख्या को लेकर उठ रहे सवालों के बीच युवा चिकित्सक इसी वादे का हवाला देकर सरकार से भर्ती का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, संकल्प पत्र में घोषित 15 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति और मेडिकल ऑफिसर के किसी एक भर्ती विज्ञापन के पदों की संख्या अलग-अलग विषय हैं। इसलिए दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय कुल नियुक्तियों, नए स्वीकृत पदों और भर्ती की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 

2024 की मेडिकल ऑफिसर भर्ती में कितने पद थे?

मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर राजस्थान में 2024 के दौरान भी काफी चर्चा रही। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या समय-समय पर संशोधित की गई।

  • शुरुआती भर्ती प्रक्रिया में 1,220 मेडिकल पदों का उल्लेख था।
  • फरवरी 2025 में जारी संशोधित अधिसूचना में पदों की संख्या 1,480 कर दी गई।
  • बाद में भर्ती प्रक्रिया के लिए 1,700 पदों की संशोधित सूचना भी जारी की गई।
  • भर्ती परीक्षा अप्रैल 2025 में आयोजित हुई।

इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बदलाव यह भी दिखाते हैं कि सरकारी विभागों में चिकित्सकों की आवश्यकता और भर्ती के पदों की संख्या समय के साथ संशोधित होती रही। 

2025 में 1,699 मेडिकल ऑफिसरों को मिली नियुक्ति

मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2024 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त 2025 में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 1,699 नवचयनित मेडिकल ऑफिसरों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए।

इन चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले डेढ़ वर्ष में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24 हजार नियुक्तियां दी गई थीं, जबकि लगभग 26 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी थी।

यह नियुक्तियां प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थीं। हालांकि, इसके बाद भी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026 में पदों की संख्या को लेकर चिकित्सकों की मांग सामने आना बताता है कि भर्ती और स्वास्थ्य संस्थानों में वास्तविक आवश्यकता के बीच अंतर को लेकर बहस जारी है।

आखिर राजस्थान में डॉक्टरों की कमी क्यों बनी हुई है?

राजस्थान में चिकित्सकों की कमी का मुद्दा केवल भर्ती के विज्ञापन जारी करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

1. स्वीकृत पद और वास्तविक जरूरत में अंतर

कई बार अस्पतालों में मरीजों की संख्या, क्षेत्रफल, आबादी और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पद स्वीकृत नहीं होते। ऐसे में रिक्त पदों की भर्ती के बावजूद अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी बनी रह सकती है।

2. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नियुक्ति

प्रदेश के ग्रामीण, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। कई स्थानों पर चिकित्सकों की जरूरत अधिक है, लेकिन नियुक्ति और पदस्थापन के बाद कर्मचारियों को वहां लंबे समय तक बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

3. भर्ती प्रक्रिया में देरी

भर्ती विज्ञापन जारी होने, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति आदेश जारी होने तक लंबा समय लग सकता है। इस दौरान अभ्यर्थियों के साथ-साथ स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद भी प्रभावित होते हैं।

4. विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी

केवल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। जिला अस्पतालों और बड़े चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता भी आवश्यक है। CAG की रिपोर्ट में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दर्ज की गई है।

5. स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्ती की जरूरत

यदि भर्ती प्रक्रिया लंबे अंतराल पर होती है तो एक साथ बड़ी संख्या में पद रिक्त होने की स्थिति पैदा हो सकती है। चिकित्सकों का तर्क है कि स्वास्थ्य विभाग में नियमित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे रिक्त पद लंबे समय तक नहीं रहें।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती

राजस्थान सरकार के सामने एक तरफ स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी दूर करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा कर योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी है।

2023 के संकल्प पत्र में 15 हजार डॉक्टर और 20 हजार पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति का वादा, 2024 के स्वास्थ्य विभाग के रिक्तियों के आंकड़े, 2025 में 1,699 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति और अब 600 पदों की भर्ती को बढ़ाकर 2 हजार करने की मांग—ये सभी घटनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और भर्ती नीति पर नए सवाल खड़े करती हैं।

युवा चिकित्सकों की मांग है कि सरकार केवल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश में डॉक्टरों की वास्तविक जरूरत का आकलन कर उसी के अनुरूप पदों की संख्या तय करे।

सवाल जो सरकार से जवाब मांगते हैं

  • जब प्रदेश में डॉक्टरों के हजारों पद रिक्त होने का दावा किया जा रहा है, तो मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2026 में केवल 600 पद क्यों प्रस्तावित किए गए?
  • क्या स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, PHC और CHC में डॉक्टरों की वास्तविक जरूरत का नया आकलन किया है?
  • क्या भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 2 हजार की जा सकती है?
  • स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्ती का कैलेंडर क्यों नहीं बनाया जा रहा?
  • ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या स्थायी नीति है?
  • 2023 के संकल्प पत्र में 15 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति के वादे की वर्तमान स्थिति क्या है?

राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर उठ रही मांग केवल सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ाने का मुद्दा नहीं है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती नीति से जुड़ा सवाल है।

सरकार की ओर से अब तक हजारों नियुक्तियां किए जाने का दावा किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों और भर्ती की संख्या को लेकर उठ रही चिंताएं यह संकेत देती हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केवल नियुक्तियां करना ही पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत है नियमित भर्ती, रिक्त पदों का पारदर्शी आकलन और चिकित्सकों की समान रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने की।

अब सवाल यही है कि जब प्रदेश में डॉक्टरों की जरूरत है और योग्य चिकित्सक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या सरकार 600 पदों की भर्ती को बढ़ाकर 2 हजार करने की मांग पर विचार करेगी?

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

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