राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनावों की मतगणना पूरी होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में 20 नवंबर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांटे की टक्कर और क्रॉस वोटिंग (भीतरघात) के डर से भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस (Congress) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने अपने-अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।

क्रॉस वोटिंग का खौफ, किस पार्टी का कहाँ है ठिकाना?

प्रधान और प्रमुख के चुनाव में एक-एक वोट बेहद कीमती होता है। ऐसे में विरोधी खेमा ऐन वक्त पर कोई सेंधमारी न कर दे, इससे बचने के लिए सभी प्रमुख दलों ने ‘बाड़ेबंदी’ का सुरक्षित फॉर्मूला अपना लिया है।

  • बीजेपी (BJP): भाजपा अपने ज्यादातर समर्थित प्रत्याशियों को लेकर हिल स्टेशन माउंट आबू पहुंच गई है।

  • कांग्रेस (Congress): सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जैसलमेर और जोधपुर के सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है।

  • आरएलपी (RLP): राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने 100 से अधिक प्रत्याशियों को पचपदरा के आसपास स्थित विभिन्न होटलों में ठहराया है ताकि संगठन सीधे तौर पर उन पर निगरानी रख सके।

आरएलपी की एंट्री से त्रिकोणीय हुआ मुकाबला

इस बार बाड़मेर के पंचायत चुनावों में पारंपरिक प्रतिद्वंदियों (भाजपा और कांग्रेस) के अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी बेहद मजबूती के साथ मैदान में डटी है। कई सीटों पर आरएलपी के उम्मीदवारों ने कड़ा मुकाबला दिया है, जिससे राष्ट्रीय पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि कोई भी दल किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है।

एक नजर बाड़मेर के चुनावी गणित पर:

  • जिला परिषद वार्ड: 37

  • पंचायत समिति: 17 (कुल 269 वार्ड)

  • कुल प्रत्याशी: चुनाव मैदान में लगभग 800 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

  • RLP का प्रभाव: आरएलपी ने जिला परिषद के 27 और पंचायत समितियों के 199 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे थे।

आखिर क्यों जरूरी हो जाती है बाड़ेबंदी?

पंचायती राज चुनावों में जिस प्रत्याशी ने अपने वार्ड में दिन-रात एक करके जनता से वोट मांगे, जीत के बाद उस पर पार्टी का भरोसा बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। खासकर उन जिलों में जहां मुकाबला बेहद करीबी हो, वहां खरीद-फरोख्त का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। प्रत्याशियों को एक ही छत के नीचे रखने से न केवल वे एकजुट रहते हैं, बल्कि आलाकमान सीधा उनसे संपर्क में रहकर भविष्य की रणनीति भी तय कर पाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 20 नवंबर को जब प्रधान और जिला प्रमुख के लिए वोटिंग होगी, तो यह बाड़ेबंदी किस पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होती है।