तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक कड़ा संदेश देते हुए रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर और आईएएस अधिकारी सी. नारायण रेड्डी को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालती आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए। आईएएस अधिकारी पर कोर्ट की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जेल की सजा के साथ-साथ उन पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस बड़े फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक आईएएस अधिकारी को जेल की सजा मिलने के बाद उसकी नौकरी चली जाएगी? आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला और इससे जुड़े नियम।
जमीन के एक टुकड़े से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला रंगारेड्डी जिले के एक दंपत्ति की जमीन से जुड़ा है। पति-पत्नी के पास एक ऐसी जमीन थी जो 'प्रतिबंधित संपत्तियों' (Prohibited Properties) की सूची में दर्ज थी। इस सूची में होने के कारण वे न तो उस जमीन को बेच सकते थे और न ही किसी अन्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते थे।
इस समस्या के समाधान के लिए दंपत्ति ने सरकारी दफ्तर का रुख किया और अपनी जमीन को इस सूची से हटाने की गुहार लगाई। उन्होंने मार्च 2024 में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को आवेदन दिया, लेकिन महीनों तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट के आदेश की हुई अनदेखी
जब प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो दंपत्ति ने साल 2025 में तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि इस आवेदन पर जल्द फैसला लिया जाए। साथ ही कहा कि अगर आवेदन खारिज किया जाता है, तो उसका स्पष्ट कारण भी बताया जाए।
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इस आदेश के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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अक्टूबर 2025 में दंपत्ति ने फिर से अदालत को बताया कि आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।
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अदालत ने प्रशासन को फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए फिर से आवेदन खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि राजस्व प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमीन को इस सूची से हटाया जा सकता है।
बार-बार अदालती निर्देशों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कलेक्टर को जानबूझकर आदेश न मानने और अदालत की अवमानना का दोषी पाया और 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुना दी।
कौन हैं आईएएस सी. नारायण रेड्डी?
सी. नारायण रेड्डी तेलंगाना कैडर के एक प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सीधे यूपीएससी (UPSC) परीक्षा पास करके आईएएस का पद नहीं पाया है, बल्कि राज्य सिविल सेवा में लंबी और उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद उन्हें प्रमोट करके आईएएस बनाया गया है। वह तेलंगाना के कई महत्वपूर्ण जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
क्या अब छिन जाएगी IAS की कुर्सी?
किसी भी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करना या नौकरी से बर्खास्त करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है।
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अपील का अधिकार: हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सजा सुना दी है, लेकिन सी. नारायण रेड्डी के पास अभी डबल बेंच (खंडपीठ) के सामने अपनी बात रखने और फैसले को चुनौती देने का मौका है। वे वहां साबित कर सकते हैं कि देरी के कारण क्या थे और उन्होंने जानबूझकर अवमानना नहीं की है।
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सस्पेंशन का नियम: अगर ऊपरी अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है और सजा बरकरार रहती है, तो 'ऑल इंडिया सर्विसेस (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969' लागू होगा।
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48 घंटे का नियम: इस नियम के तहत, यदि कोई भी आईएएस अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस या न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे स्वतः ही निलंबित (Suspended) मान लिया जाता है।
फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करते हैं या उन्हें जेल जाना पड़ेगा।