अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुंबई स्थित पुराने ठिकाने और उसके अवैध धंधों के हेडक्वार्टर रहे 'हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना' को पूरी तरह से जमींदोज करने की तैयारी बीएमसी (BMC) ने कर ली है। बीएमसी के 'सी' वार्ड ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी करके 18 और 19 नवंबर 2026 को इस जर्जर इमारत के बचे हुए हिस्से को गिराने का आदेश दिया है।

हालांकि, इस कार्रवाई पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने 'प्रेयर हॉल' को स्थानीय लोग मस्जिद बता रहे हैं, जिसके समर्थन में AIMIM और कांग्रेस के नेता भी उतर आए हैं।

कभी दाऊद की अंडरवर्ल्ड कंपनी का हेडक्वार्टर थी ये इमारत

भिंडी बाजार के पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित यह 80 साल से ज्यादा पुरानी इमारत 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह का शुरुआती अड्डा हुआ करती थी।

  • ऐसे हुआ था कब्जा: शुरुआत में दाऊद यहां किरायेदार के रूप में रहता था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। जैसे-जैसे दाऊद का दबदबा बढ़ा, उसने इमारत की पूरी दूसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया।

  • 1993 ब्लास्ट की साजिश: 1986 में देश छोड़ने से पहले दाऊद का परिवार यहीं रहता था। यही वह जगह थी जहां से उसके अवैध धंधे, स्मगलिंग और वसूली का नेटवर्क चलता था। बताया जाता है कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की साजिश भी इसी ठिकाने पर रची गई थी।

  • परिवार का बसेरा: दाऊद के भागने के बाद उसकी मां अमीना बी और बाद में भाई इकबाल कास्कर इस इमारत का इस्तेमाल करते रहे। ग्राउंड फ्लोर पर 32 व्यावसायिक दुकानें और ऊपर 19 आवासीय कमरे थे।

'प्रेयर हॉल' पर क्यों हो रहा है विवाद?

31 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस इमारत को C-1 (बेहद जर्जर और खतरनाक) श्रेणी में मानते हुए गिराने की इजाजत दी थी। इसके बाद बीएमसी ने ऊपरी मंजिलों और दाऊद के इस्तेमाल वाले मुख्य कमरों को तोड़ दिया था।

अब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का प्रेयर हॉल और पहली मंजिल के करीब 10 कमरे बचे हैं। सड़क चौड़ीकरण और इमारत के खतरनाक होने के कारण बीएमसी इसे पूरी तरह तोड़ना चाहती है और लोगों को वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट होने का नोटिस दिया है। लेकिन, स्थानीय लोग इस प्रेयर हॉल को 140 साल पुरानी मस्जिद और वक्फ संपत्ति बता कर विरोध कर रहे हैं।

नेताओं की एंट्री: AIMIM और कांग्रेस ने BMC पर उठाए सवाल

मस्जिद तोड़ने के नोटिस के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है और नेताओं ने बीएमसी पर निशाना साधा है:

  • वारिस पठान (AIMIM): "सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्टे ऑर्डर के बावजूद नोटिस जारी करना गैरकानूनी है। यह 140 साल पुरानी मस्जिद है, आप ऐसे ही किसी मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला सकते। हम अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांग रहे हैं।"

  • अमीन पटेल (कांग्रेस): NDTV से बात करते हुए कांग्रेस विधायक ने बीएमसी और ट्रस्ट पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामला अभी वक्फ ट्रिब्यूनल (2024-25 स्टे) में लंबित है, इसलिए बिना दोनों पक्षों को सुने 24 घंटे के नोटिस पर ऐसी एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह गलत है।

कानूनी लड़ाई और मालिकाना हक का विवाद (Timeline)

इस इमारत को 1939 के आसपास हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया गया था और इसका मालिकाना हक 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट' के पास था।

  • 1993-2018 (SAFEMA कार्रवाई): 1993 धमाकों के बाद टाडा (TADA) कोर्ट ने दाऊद के कब्जे वाले हिस्से को कुर्क कर लिया। सरकार ने SAFEMA कानून के तहत संपत्ति जब्ती शुरू की। दाऊद की मां और बहन हसीना पारकर ने कोर्ट का रुख किया, पर 20 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

  • 2015 का सौदा: नवंबर 2015 में चैरिटी कमिश्नर की मंजूरी से ट्रस्ट ने यह इमारत 1.10 करोड़ रुपये में भिंडी बाजार क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत 'सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT)' को बेच दी।

  • वक्फ बोर्ड का दावा: स्थानीय लोगों और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह एक वक्फ संपत्ति है और इसे कानूनन बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने SBUT की खरीद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, वक्फ ट्रिब्यूनल एक बार इसे गैर-वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है, पर कानूनी नोटिस और स्टे ऑर्डर्स का दौर अभी जारी है।

फिलहाल, विरोध और कानूनी पेचीदगियों के चलते बीएमसी की बैठकें जारी हैं और भिंडी बाजार इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। स्थानीय लोग बीएमसी की कार्रवाई को रोकने के लिए फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।